महोत्तरी - छुट जग्गा दर्ताको काम महिनौँदेखि रोकिएको भन्दै सेवाग्राहीहरूले गौशाला नगरपालिका–५, गौशाला बजारस्थित मालपोत कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन्। सबै प्रक्रिया पूरा भएर पनि फाइल अघि नबढाइएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ।

सेवाग्राहीका अनुसार आवश्यक कागजात बुझाएर छुट जग्गा दर्ता गराइसके पनि लामो समयसम्म फाइल रोकिएको छ।पटक–पटक कार्यालय धाउँदा पनि काम नहुने, कर्मचारीहरूको व्यवहार गैरजिम्मेवार देखिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। कार्यालय प्रशासनले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाएपछि तालाबन्दी गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।

गौशाला नगरपालिका–४ का विजय कुमार महतोले अनावश्यक रूपमा प्रक्रिया लम्बिँदा सेवाग्राही हैरान भएको बताए। “सबै कागजात पूरा छ, तर महिनौँसम्म फाइल अघि बढ्दैन,” उनले भने, “धाउँदा–धाउँदै वाक्क भएपछि तालाबन्दी गर्नुपर्‍यो।”तालाबन्दीका कारण करिब एक घण्टा मालपोत कार्यालयको सेवा प्रभावित भएको थियो। कार्यालयले छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या छिट्टै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि तालाबन्दी खोलिएको जनाइएको छ।यसैबीच,गौशाला मालपोत कार्यालयमा अनियमितता बढ्दै गएको आरोप पनि उठेको छ। सेवाग्राही र स्थानीयवासीका अनुसार कार्यालय प्रमुख विष्णु कुमार महतको कार्यशैलीका कारण समस्या झन् बढेको छ।

करिब छ महिनादेखि कार्यभार सम्हाल्दै आएका महतले नगद नदिएसम्म फाइलमा हस्ताक्षर नगर्ने, दबाब दिँदा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको आरोप सेवाग्राहीहरूले लगाएका छन्।नेपाल सरकारले पुस मसान्तसम्म छुट भएका जग्गा पास गर्न निर्देशन दिएको भए पनि गौशाला मालपोत कार्यालयमा २०८२ सालमा छुट पाएका जग्गाधनीहरूको फाइल रोकिएको जनाइएको छ।

करिब ५० जना जग्गाधनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कागजात दर्ता गराइसके पनि पास प्रक्रिया अघि नबढेको बताएका छन्।गौशाला नगरपालिका–९ भरतपुरका रौदी राय यादवले सूचना प्रकाशन र टिप्पणीसमेत उठाइसकिएको भए पनि फाइल रोकिएको बताए। “सबै काम सकिएको छ, तर पैसा नदिएसम्म हस्ताक्षर हुँदैन,” उनले भने।

सोनमा गाउँपालिका–८ का इलियास अन्सारीले पनि नगद नदिएकै कारण आफ्नो फाइल महिनौँदेखि थन्किएको गुनासो गरे।यसैबीच, मुद्दा फाँटमा कार्यरत कर्मचारी लालु महरा र लक्ष्मी ठाकुरलाई अन्य फाँटमा सरुवा गरिएको विषयले पनि कार्यालयभित्र असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।स्थानीयवासी र सेवाग्राहीहरूले मालपोत कार्यालय गौशालामा देखिएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीमाथिको दुर्व्यवहारबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।